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बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कानून बना कर बहाल करे खट्टर सरकार:सुरजेवाला

बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कानून बना कर बहाल करे खट्टर सरकार:सुरजेवाला

चंडीगढ़, 15 जून(वार्ता) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार से बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कानून बना कर बहाल  करने की मांग की है।

श्री सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस सम्बंध में लिखे पत्र कहा कि उच्चतम न्यायालय के गत आठ अप्रैल के फैसले के बाद 1,983 पीटीआई अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त करना 2,000 परिवारों के पेट पर असंवेदनशील तरीके से लात मारने के समान है। उन्होंने कहा कि इन पीटीआई अध्यापकों ने दस साल से अधिक प्रदेश में निस्वार्थ सेवा की है और इनमें से कई तो अब सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पीटीआई चयन प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार पाया गया लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1,983 पीटीआई अध्यापकों की कथित बर्खास्तगी से इनके और इनके परिवारों के सपने और भविष्य पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। सरकार का काम नौकरी देना है, नौकरी छीनना नहीं। खासतौर से तब, जब चयन प्रक्रिया में न तो कोई भ्रष्टाचार पाया गया और न ही चयनित पीटीआई अध्यापकों का कोई कसूर पाया गया। ऐसे में चयन प्रक्रिया संपूर्ण करने वाली एजेंसी की खामियों की सजा जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचे इन 1983 पीटीआई अध्यापकों को क्यों मिले?

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि खट्टर सरकार को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सेवा नियमों के अनुरूप पीटीआई काडर खत्म हो गया है तथा इस पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं हो रही। पीटीआई अध्यापक से टीजीटी अध्यापक का 33 प्रतिशत प्रमोशन कोटा भी मौजूदा पीटीआई अध्यापकों की प्रमोशन या सेवा निवृत्ति के साथ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार सही मंशा से हरियाणा की लंबे समय से सेवा कर रहे इन पीटीआई अध्यापकों के लिए आज भी मानवीय आधार पर सेवा में रखने की गुहार लगाए, तो कोई कारण नहीं कि अदालत इसे स्वीकार न करे।

उन्होंने पत्र के राज्य सरकार एक विशेष कानून बना कर इन पीटीआई अध्यापकों को समायोजित कर सकती है। उन्होंने प्रस्तावित कानून का मसौदा भी बनाकर भी मुख्यमंत्री को भेजा है जिसे वह तत्काल अध्यादेश लाकर और इस अध्यादेश को विधानसभा से बाद में पारित करा कर कानून की शक्ल दी जा सकती है।

रमेश1514वार्ता

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