पुड्डुचेरी, 12 सितंबर (वार्ता) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी पर आरोप लगाया है कि वह संघ शासित प्रदेश में लाभार्थियों को चावल वितरित करने की अनुमति नहीं दे रही हैं और उनके खातों में इसके एवज में सब्सिडी की राशि जमा करने का निर्देश दे रही हैं।

भाकपा की संघ शासित प्रदेश इकाई के राज्य सचिव ए एम सलीम ने यहां जारी एक बयान में कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को निशुल्क चावल वितरित किए जाने का प्रावधान एन आर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और यह अभी तक जारी थी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाल कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम और पीले कार्ड धारकों को 10 किलोग्राम चावल वितरित किया गया था और इसके जरिए हजारों परिवारों को खाद्यान सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा उचित दर दुकानों के श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ था लेकिन अब यह योजना बंद कर दी गई है।

उन्होेंने कहा कि गरीब लोगों को चावल के बजाय चावल दिए जाना उनके कल्याण के खिलाफ है और इससे जन वितरण प्रणाली का मकसद खतरे में पड़ सकता है । इस तरह जो धनराशि उन लोगों के खाताें में जाएगी वह उसका उपयाेग अन्य खर्चों में करेंगे।

श्री सलीम ने कहा कि इस मामले में उप राज्यपाल का अड़ियल रवैया काफी आपत्तिजनक है क्याेंकि उन्हें उनकी कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में संघ शाासित प्रदेश विधानसभा के सर्वसम्मति से परित किए गए प्रस्ताव को ध्यान में रखे बिना इस मामले को सीधे केन्द्र सरकार के पास भेजना दर्शाता है कि उनका रवैया भारतीय जनता पार्टी समर्थक है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रशासन के कामकाज में उनके हस्तक्षेप पर कई बार टिप्प्णी की हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनके गैर लोकतांत्रिक रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

श्री सलीम ने कहा कि उप राज्यपाल शायद इस बात को महसूस करने में नाकाम रही है कि अगर गरीब परिवारों को चावल का निशुल्क वितरण रोक दिया जाता है तो यह महिला समुदाय पर एक कुठाराघात होगी क्योंकि परिवार का अधिकतर भार उनके कंधों पर रहता है।

जितेन्द्र.श्रवण

वार्ता