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मध्यप्रदेश में आईटी पार्क और उद्योग के लिये नॉमिनल चार्ज पर उपलब्ध है जमीन : शर्मा

मध्यप्रदेश में आईटी पार्क और उद्योग के लिये नॉमिनल चार्ज पर उपलब्ध है जमीन : शर्मा

इंदौर, 18 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आगे आयें। प्रदेश में नॉमिनल चार्ज पर उद्योग स्थापित करने के लिये आईटी पार्क और आईटी प्रोडेक्ट के लिये जमीन उपलब्ध है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री शर्मा ने आज यहां मैग्नीफिसेंट एमपी में ‘द इमेजिंग हब ऑफ इनोवेशन’ सामानान्तर सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार तेज गति से कार्यों का निराकरण करती है। प्रदेश में उद्योगों के लिये अनुकूल माहौल है। यहां पानी एवं जमीन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश पांच राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिये यहां ग्लोबल मार्केटिंग की अपार संभावनाएं हैं। उद्योगों की स्थापना से लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी विभाग के लिये मैप आईटी कार्य कर रहा है, इससे प्रदेश में सभी विभागों के कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता आई है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डिसिजन मेकर हैं। किसानों का ऋण माफ करने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और इसका लाभ सीधे-सीधे उद्योगों को हुआ है। महू से मनमाड़ तक रेलवे लाइन स्वीकृत हुई है। इससे एक्सपोर्ट आसान होगा और अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक हब के लिये इंदौर सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आईटी सेक्टर के क्षेत्र में प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने एवं स्टार्टअप लाने के लिये सुझाव देने को कहा।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सामान्तर सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश डिजिटल बिजनेस के क्षेत्र में आगे है। यहां डिजिटल पेमेंट, डिजिटल टैक्स एवं लगभग हर जगह ई-बैंकिंग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इस सब को देखते हुए लग रहा है कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में बिजनेस के क्षेत्र में नम्बर वन राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की 75 प्रतिशत आबादी मध्यम वर्ग की है। इसी वर्ग को आधार बनाकर हमें योजनाएं बनानी होंगी। जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं। श्री कांत ने कहा कि इंदौर विगत तीन वर्षों से स्वच्छ शहर का अवार्ड ले रहा है। इंदौर एक यूनिक मॉडल का उदाहरण है।

प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने कहा कि प्रदेश ने अपने विजन के लिये ठोस कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। प्रदेश में ई गवर्नेंस एवं आई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। नेस्कॉम की प्रेसीडेंट देवजानी घोष ने कहा कि हमें इजराइल की तरह रिनोवेटिव स्टार्ट-अप में कार्य करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर एमओयू भी साईन किया। टीसीएस के श्री तेज बाटला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाना हमारे लिये उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि नये उद्योग लगाने में इको सिस्टम का भी ध्यान रखा जाये। श्री बाटला ने कहा कि इंदौर में टीसीएस का कार्य बेहतरीन है।



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