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हरियाणा में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में: विज

हरियाणा में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में: विज

चण्डीगढ, 08 अगस्त (वार्ता) हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण और नियंत्रण में है तथा कानून-व्यवस्था के सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से कानून अनुसार निपटाया गया है।

उन्होंने कहा कि विधायकों को जबरन वसूली के कॉल/धमकी मिलने की सूचना के उपरांत विधायकों को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मी प्रदान किए गए, सुरक्षाकर्मियों के लिए वीवीआईपी सुरक्षा बारे रिफ्रेसर कोर्स का आयोजन किया गया और विधायकों के सुरक्षाकर्मियों को एके 47 जैसे उन्नत हथियार भी प्रदान किए गए।

श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुछ विधायकों को जबरन वसूली के कॉल/धमकी मिलने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना मिलते ही सम्बन्धित थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और सदस्यों की सुरक्षा को बढ़ाया गया।

उन्होंने बताया कि मामलों की जांच विशेष कार्यबल (एसटीएफ) को सौंपी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता मिले और अन्य राज्यों की जांच/खुफिया एजेन्सियों और केन्द्रीय एजेन्सियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। यह भी पता चला कि न केवल हरियाणा के विधायकों को बल्कि अन्य राज्य के विधायकों को भी इसी तरह की धमकी मिली थी।

पुलिस महानिरीक्षक (एसटीएफ) ने इन मामलों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, (एसटीएफ) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। मोबाईल फोन्स के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि धमकी भरे कॉल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नम्बर मध्य पूर्वी देशों में पंजीकृत थे और पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि यह भी पता चला कि इसमें शामिल व्यक्ति साईबर धोखेबाज हैं, जो किसी भी आतंकवादी संगठन या जबरन वसूली रैकेट से जुड़े नहीं हैं। वे पंजाब में हाल ही में प्रकाशित/प्रचारित आपराधिक घटनाओं का उपयोग कर वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मामलों की जांच जारी है।

गृह मंत्री ने बताया कि श्री कुलदीप वत्स, विधायक, बादली से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं- एक पटौदी और एक झज्जर में। फिलहाल दोनों मामलों की जांच चल रही है। उस घटना के सम्बन्ध में जिसमें एक विडियो प्रसारित किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने कथित तौर पर श्री मामन खान, विधायक, फिरोजपुर झिरका को धमकी दी थी, इस सम्बन्ध में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

गृह मंत्री ने बताया कि श्री सुरेन्द्र सिंह तत्कालीन डीएसपी, तावडू, नूह ने 19 जुलाई 2022 को गश्त ड्यूटी पर रहते हुए अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। उस समय अवैध खनन में शामिल एक वाहन को इनके ऊपर से चढ़ाकर निकाला गया जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तुरन्त एक आपराधिक मुकदमा तावडू, जिला नूह दर्ज किया गया और डीजीपी हरियाणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जांच की निगरानी और शामिल अपराधियों को पकड़ने के प्रयासों के समन्वय के लिए घटनास्थल का दौरा किया।

उनके अनुसार राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण और नियंत्रण में है। प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बना हुआ है। सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के नागरिक शान्ति और सदभाव से रह रहे हैं। कानून-व्यवस्था के सभी मुद्दों को हरियाणा पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से और कानून अनुसार निपटाया गया है।

श्री विज ने बताया कि जब इस पर काम शुरू किया गया तो पता चला कि पंजाब के तीन विधायक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को भी इस प्रकार की धमकी भरी कॉल आई थी। जांच करने पर पता चला कि 864 लोगों के खाते चैक किए गए और 55 बैंक के खातों से दो करोड़ 77 लाख तीन हजार 756 की राशि को निकाला गया। हमारी पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह को तोड़ने का काम किया। किस-किस एटीएम से पैसे निकाले गए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी बाकी है और सिम कार्ड का डाटा भी खंगाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों ने अच्छा काम किया है और हमने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले के डेड एंड से लेकर डेड एंड तक कार्रवाई करें और आने वाले समय में इस मामले में सफेदपोशों के नाम भी उजागर हो सकते हैं। हम एक-एक आदमी की छानबीन कर रहे हैं और सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं। हम सारे देश में साइबर ठगी के धंधे से बंद करवा देंगे।

उन्होंने कहा, “ पार्टी बाजी को भूल कर हमें आज अपने लोगों को शाबाशी देने के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए। हालांकि हम विभाग के लोगों का सजा के तौर पर ट्रांसफर या सस्पेंड करते है। अच्छा काम करने पर इन्हें इनाम भी दिया जाना चाहिए। इसी कड़ी में हमने 30 ईनामों को रखा है जिसके तहत 10 मुख्यमंत्री, 10 गृहमंत्री और 10 डीजीपी मेडल दिए जाएंगे और ऐसे पुलिसकर्मियों को 21000 की राशि और 6 महीने का सेवा भी विस्तार दिया जाएगा। शासन में सख्ती के साथ-साथ शबासी भी देनी चाहिए।”

शर्मा.श्रवण

वार्ता

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