नयी दिल्ली 18 नवंबर (वार्ता) दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीडीसीए के लोकपाल ने अध्यक्ष रजत शर्मा का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है और उन्हें अगली सुनवाई तक अपने पद पर बने रहने को कहा है लेकिन सर्वोच्च परिषद के सदस्य इसके विरोध में खड़े हो गए हैं।

शर्मा ने गत शनिवार को अपने पद से अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। पेशे से पत्रकार शर्मा ने अपने इस्तीफे में कहा था,“ मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कई परेशानियों और विरोधों का सामना किया लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं केवल एक लक्ष्य के साथ काम करता रहा कि सदस्यों से किये सभी वादों काे पूरा किया जाए और खेल का विकास हमेशा से मेरे लिये सर्वाेपरि रहा। लेकिन मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है।”

उन्होंने अब डीडीसीए के सदस्यों काे लिखे पत्र में कहा,“कुछ सदस्यों ने माननीय लोकपाल से संपर्क किया था जिन्होंने 17 नवंबर के अपने अंतरिम आदेश में मेरे इस्तीफे को फिलहाल रोक दिया है और मुझे पद पर बने रहने को कहा है। लोकपाल ने इस मामले में सुनवाई के लिये 27 नवंबर की तारीख तय की है।”

रजत शर्मा ने जहां अपने पत्र में कहा कि वह तत्काल अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं वहीं सर्वोच्च परिषद के आठ सदस्यों ने उलटे रजत को पत्र लिखकर कहा है कि वह अध्यक्ष पद नहीं संभाल सकते हैं। रजत को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में राकेश बंसल, राजन मनचंदा, आलोक मित्तल, अपूर्व जैन, संजय भारद्वाज, नितिन गुप्ता, रेनू खन्ना और एसएन शर्मा शामिल हैं।

इन सदस्यों ने रजत को लिखे अपने पत्र में कहा, “सर्वोच्च परिषद के सदस्यों का मानना है कि आप दोबारा अध्यक्ष पद नहीं संभाल सकते हैं जैसा कि आपने अपने पत्र में कहा है।” इस बीच डीडीसीए ने मंगलवार शाम को डीडीसीए में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसे सलाहकार परिषद के सदस्य रविंदर मनचंदा और सर्वोच्च परिषद तथा डीडीसीए के अधिकतर सदस्य सम्बोधित करेंगे।

इससे पहले रजत शर्मा ने कहा,“लोकपाल के निर्देशों के तहत मैंने तत्काल प्रभाव से डीडीसीए के अध्यक्ष का प्रभार संभाल लिया है और मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप डीडीसीए को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से चलाने में मेरा सहयोग करें। ताज़ा घटनाक्रमों के मद्देनज़र मेरी सहमति के बिना सर्वाेच्च परिषद की बैठक नहीं बुलाई जा सकेगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप न तो सर्वाेच्च परिषद की बैठक बुलाएं और न ही ऐसी किसी बैठक में हिस्सा लें जिसे मेरी सहमति न हो।”

उन्होंने साथ ही कहा,“मुझे पता चला है कि सर्वाेच्च परिषद की बैठक के लिये एक नोटिस कुछ चुनिंदा सदस्यों को भेजा गया है कि यह बैठक 19 नवंबर को शाम साढ़े सात बजे आयोजित हो रही है जिसमें कुछ मुद्दों पर बात होनी है। लोकपाल के नये आदेश के तहत ऐसी किसी बैठक को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं तदानुसार निर्देश देता हूं कि सर्वाेच्च परिषद की ऐसी कोई भी बैठक रद्द समझी जाए।”

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