राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 18 2018 8:06PM

कमोबेश सभी प्रमुख केंद्रीय नेताओं ने राम मंदिर, गंगा, राफेल, अडानी, अंबानी, बैंक लोन घोटाला, किसानों के कर्ज और विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों के बाण छोड़े। आश्चर्यजनक तथ्य यह रहा कि देश के नुमाइंदे इन नेताओं ने छत्तीसगढ़ की देह का नासूर बन चुके नक्सलवाद के खात्मे पर कुछ ठोस नहीं कहा।
विपक्ष के आरोपों और कस्में-वादों तथा सत्ता पक्ष की अपनी उपलब्धियों के बखान के शोरगुल में जल, जंगल और जमीन की दरकार, बेरोजगारी, कुपोषण, पलायन, किसानों की खुदकुशी की विवशताओं के साथ ही वैश्विक उदारीकरण की धुंध में लुप्त होती पुरातन संस्कृति जैसे स्थानीय मुद्दे दबकर रह गये और जनसामान्य से जुड़ी आवश्कताओं को दरकिनार ही कर दिया गया ।
छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अकाल दम तोड़ती जिंदगी को लेकर लोकतंत्र के रहनुमाओं ने कुछ नहीं कहा। गंगा जल छूकर किसानों का कर्ज माफ करने की कसमें खाने वालों ने अलबत्ता ये नहीं कहा कि किसानों के खेतों पर क्रंकीट के जंगल खड़े नहीं किए जायेंगे। एक या दो रुपये में चावल उपलब्ध कराने का दंभ भरने वाले नेताओं ने गरीब किसानों और मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए किसी ठोस योजना का खाका पेश नहीं किया ।
यहां की जनता को विशेषकर युवाओं को रोजगार की जरुरत है, न कि किसी आश्वासन के और आकलनों के मुताबिक नोटबंदी के बाद लाखों की संख्या में रोजगार समाप्त हुए है और इससे पीड़ित लोगों के मन-मस्तिष्क में मौजूदा व्यवस्था के प्रति जो उथल-पुथल है, उसकी तरफ भी ध्यान देना लाजिमी होता है।
टंडन
जारी वार्ता