नयी दिल्ली 15 नवंबर (वार्ता) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था बनाये रखना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

श्री बिरला ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के 75वें बैच के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में आयोजित परिबोधन पाठ्यक्रम का आज संसद परिसर में उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कहा कि प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना जाना उनकी लगन, बुद्धिमत्ता और निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों को विश्व स्तर पर अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट माना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के रूप में उन्हें कानून और न्याय व्यवस्था, जो एक निष्पक्ष और उन्नत समाज तथा एक विकसित लोकतंत्र की आधारशिला है, को बनाए रखते हुए राष्ट्र के प्रति योगदान करने का उत्कृष्ट अवसर मिला है।

उन्होंने लोकतांत्रिक संरचना की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जहाँ संसद को देश के शासन के लिए कानून तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पुलिस प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह इन कानूनों को निष्पादित करे और यह सुनिश्चित करे कि कानून निर्माताओं द्वारा प्रस्तावित लाभ प्राप्त हों।

देश भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करते हुए श्री बिरला ने विशेष रूप से अशांति के समय पर जनता को भरोसा दिलाने के उनके गुरुतर दायित्व का उल्लेख किया । उन्होंने विशेष रूप से संकट के समय में पुलिस बल और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के पहलू के महत्व पर भी जोर किया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कानून की रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ-साथ न्याय भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ विशेषाधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो।

श्री बिरला ने कहा कि किसी देश की वैश्विक स्थिति उसकी कानून और व्यवस्था की स्थिति से बहुत हद तक प्रभावित होती है, इसलिए युवा प्रशिक्षु अधिकारियों की यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें ।

आज़ाद, उप्रेती

वार्ता