देहरादून 14 नवंबर (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सांसद आदर्श गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही सभी सुविधाओं से लैश करने का गुरुवार को निर्देश दिया।

श्री त्रिवेंद्र ने यहां सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सांसद आदर्श ग्राम योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिलों के प्रभारी सचिव 45 दिन के अंदर उन सभी गांव में जाएंगे जिन गाँवों को आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित किया गया है। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी नियमित उन गांव का दौरा करेंगे ताकि गोद लिए गए गांव को आत्मनिर्भर करने के साथ- साथ सभी सुविधाओं से लैस किया जा सके, वहां का हर व्यक्ति ऋण मुक्त हो और उन गांवों में लोग बाजारों पर निर्भर ना हो इस लिए भी उन गाँव की निगरानी की जा रही है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में जिन गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था लगभग सौ फीसदी कार्य गांव में हो चुके हैं।

श्री त्रिवेंद्र ने संबंधित अधिकारीयों को सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों का आउटकम आधारित थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने का आदेश दिया। जिलों के प्रभारी सचिव 45 दिन में एक बार आदर्श गांव में जाना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी भी इन गांवों में जाकर विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण करें। इसके लिए भ्रमण कैलेण्डर बनाएं।

उन्होंने कहा कि आदर्श गांवों के लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। स्थानीय लोगों को लगना चाहिए कि वहां काम हुए हैं। आदर्श गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। वहां की खेती, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय में क्या गुणात्मक सुधार हुए हैं। आदर्श गांव आत्मनिर्भर होने चाहिए, ग्रामीणों । इन गांवों की मासिक रिपोर्ट संबंधित सांसदों को भेजी जाए। चयनित गांवों को पाॅलिथीन मुक्त बनाया जाए। कार्यों की समयावधि निश्चित की जाए।

सं.संजय

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