श्रीनगर, 03 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए के हटने के दो महीने बाद भी इंटरनेट और फोन सेवाओं के सुचारु रूप से शुरू नहीं किये जाने के विरोध में मीडिया कर्मचारियों ने यहां रैली निकाली है।



रैली में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर, पत्रकार और फोटो पत्रकारों ने प्रेस क्लब के बाहर एकत्र होकर इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।

पत्रकारों ने रैली में 'पत्रकारिता अपराध नहीं है' और ' पत्रकारिता का सांप्रदायिकरण न करने' के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को हटाने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, “ यह बहुत बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्थापित करने वाले पत्रकारों के लिए कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं नहीं है। इंटरनेट और फोन सेवाओं के शुरू न होने की वजह से कश्मीर में पत्रकारों को बेहद गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ”

उन्होंने कहा, “ इंटरनेट केवल मीडिया सुविधा केंद्र पर ही उपलब्ध है और कंप्यूटर की संख्या कम होने की वजह से यहां काम करना बेहद कठिन है। हमें यहां लगे वाईफाई के पासवर्ड भी नहीं बताये जा रहे है और इसकी वजह से हम अपने लैपटॉप पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं।”

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटा कर राज्य दो केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया था जिसके बाद से कश्मीर घाटी में इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप है। इंटरनेट न होने की वजह से छात्रों, पत्रकारों, आईटी में कार्यत लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने हालांकि कई जगहों पर एसटीडी बूथ लगाए है जिससे लोग अपने परिजनों से बात कर पा रहे है।

जतिन जितेन्द्र

वार्ता