लखनऊ 24 मई,(वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी श्रमिको और कामगारों को रोजगार देकर उनकी उन्हे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जायेगी।

श्री योगी ने रविवार को कामगारों और श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके तहत आयोग इन कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी देगा।

उन्होने कहा कि इसके तहत कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जायेगी और उनका सारा ब्योरा इकट्ठा कर उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जायेगा। कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों में इन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कामगारों/श्रमिकों को जाॅब सिक्योरिटी मिल सके। उन्होंने बताया कि खनन सामग्री का दाम न बढ़ने पाए इसकी नियमित समीक्षा की जाए जिससे सस्ते दरों पर निर्माण कार्य हेतु सामग्री मिले।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। आवास योजना के तहत किराए पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जरूरतमंदों को कम किराए पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।

श्री योगी ने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना बना ली जाए। मजदूरों को राशन किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए और इनके बैंक खाते खोलने की भी व्यवस्था की जाए।

उन्होने कहा कि प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में भी रोजगार की असीम सम्भावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से जंग के मद्देनजर मानक के अनुरूप पीपीई किट्स, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क व अन्य उपकरणों का निर्माण एमएसएमई के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदीप

वार्ता