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कोरोना से लड़ने के लिए मंत्री एवं कर्मचारी आये आगे

कोरोना से लड़ने के लिए मंत्री एवं कर्मचारी आये आगे

जयपुर 23 मार्च (वार्ता) राजस्थान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मंत्री एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी आगे आकर अपने वेतन का कुछ हिस्सा कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील से प्रेरित होकर राज्य पर आए कोरोना महामारी के इस संकट के विरूद्ध सामूहिक सहयोग राज्य की जनता के साथ खड़े होकर अपने दो महीने के वेतन की राशि कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है।

श्री भाटी ने अपील की है कि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और उनके अधीन आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी कॉलेजों के अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक इस महासंकट के समय राज्य के प्रति कर्तव्य एवं निष्ठा स्वरूप अपने मासिक वेतन में से मात्र एक दिन का वेतन इस कोष में जमा कर इस सामूहिक संघर्ष में राज्य की जनता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा राष्ट्र है तो हम है और राजस्थान सतर्क है।

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ने अपने मार्च महीने का वेतन स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में समर्पित किया। इसके अतिरिक्त श्रीमती भूपेश ने कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों से निजात पाने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर के निःशुल्क वितरण के लिए भी विधायक स्थानीय विकास कोष से एक लाख रुपये की स्वीकृति जारी की।

इसी तरह राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा के राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के समस्त अधिकारियों द्वारा दो दिवस का वेतन कोरोना वायरस के संक्रमण से राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सहयोग करने के लिए समर्पित किया जाएगा। इसी प्रकार महिला अधिकारिता विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा भी कोरोना वायरस आपदा के लिए अपने एक दिवस का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता राशि समर्पित करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा करोनो वायरस जैसी विश्व व्यापी महामारी से लड़ने में मदद करने के लिये नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी एक दिवस का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हेरिटेज विजयपाल सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को छोड़कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जायेगा।

जोरा

वार्ता

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