नयी दिल्ली, 13 जनवरी (वार्ता) कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर न सिर्फ किसानों और जनता को बल्कि देश के उच्चतम न्यायालय को भी गुमराह किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने इस कानून को लेकर समग्र देश को, इसके हर नागरिक को तथा उच्चतम न्यायालय को भी बरगलाया है और उसके इस कदम की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उनका कहना था कि सूचना के अधिकार के तहत मिली एक सूचना के अनुसार सरकार ने इस कानून को लेकर देश को गुमराह किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा देकर कहा है कि कृषि संबंधी कानून लाने से पहले इसके बारे में जनता से परामर्श मांगा गया। उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर और 15 दिसम्बर को सूचना के अधिकार के तहत इन तीनों कानूनों को लेकर जनता से परामर्श मांगेे जाने के बारे में जब सरकार से जानकारी मांगी गयी तो जवाब में कहा गया है कि उसके पास इससे जुड़े दस्तावेज नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इस बारे में कोई विचार विमर्श किसी से नहीं किया और अध्यादेश को आनन फानन में संसद से पारित करा दिया। मामला उच्चतम न्यायालय गया तो सरकार ने गलत तथ्य देकर न्यायालय की अवमानना की और जनता के साथ धोखा किया और संसद में इस कानून को जल्दबाजी कर पारित किया गया।

अभिनव जितेन्द्र

वार्ता