झांसी 29 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के चेयरमैन डा़ लाल जी प्रसाद निर्मल ने देश में दलितों के आथिर्क रूप से सशक्त बनाने के लिए पहली बार गंभीर प्रयास करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो देते हुए दोनों को ही दलितों का सच्चा हितैषी बताया है।
यहां सर्किट हाउस में आयोजित शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान डा़ निर्मल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। दलित आर्थिक रुप से सशक्त हो रहा है। प्रदेश में 50 हजार से अधिक अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास द्वारा 20 हजार से 15 लाख रुपए तक अनुसूचित जातियों को पशुपालन,डेयरी स्थापना,लाण्ड्री,टेण्ट हाउस,चाय की दुकान और अन्य रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं। इनके लिए ब्याज मुक्त दुकान निर्माण और लाण्ड्री शाॅप के लिए भी पैसा दिया जा रहा है।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश में हाथ से मैला उठाने के कार्य से मुक्त हुए 30375 स्वच्छकारों में से 19385 स्वच्छकारों को प्राथमिक सहायता के रूप में 77.54 करोड़ की सहायता उन्हें उपलब्ध कराई गई है। यह निगम इन समूहों को पुनर्वासित करने के लिए भी कई योजनाएं संचालित कर रहा है। हाथ से मैला उठाने की प्रथा के निषेध और उनके पुनर्वासन अधिनियम के तहत ऐसे काम करते हुए जिन 63 लोगों की मौत हुई है उनके आश्रितों को प्रदेश में 495.86 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है।
डा. निर्मल ने बताया कि बाबा साहब डा. अंबेडकर और दलितों को जो सम्मान और सशक्तिकरण प्रदेश की योगी सरकार में मिला है उतना पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश के अनुसूचित जातियों के लोगों के पक्के मकान और शौचालय बन रहे हैं । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सच्चे अर्थों में दलित मित्र साबित हुए हैं उन्हें दलित मित्र सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है हाथ से मैला उठाने की प्रथा मुगलों के शासन काल से शुरू हुई थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में दम तोड़ती नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से प्रदेश कार्यालय में संविधान निर्माता डा.अम्बेडकर का फोटो लगाकर प्रदेश के सभी जनपदों के कार्यालयों में उनका फोटो लगवाया। इससे पूर्व सभी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए अनुसूचित जाति का उपयोग किया।
उन्होंने बताया कि बैंक स्वरोजगार योजना में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं लोनिंग की प्रक्रिया धीमी गति से चलने के कारण जो टारगेट दिया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। लेकिन आगामी दिनों में यह उम्मीद की जा सकती है कि इस टारगेट को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए बैंक के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है।
डॉ़ निर्मल ने बताया कि दलितों को विकास से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के 1384 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव को प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें झांसी जनपद के कुल 20 ग्राम सिघौली (सिलौरी), लुहार गांव रानीपुर, चकरा (चकारा), पहाड़ी बुजुर्ग, गढ़मऊ, रौनी, बांगरी बंगला, दुरखुरू, धुरवई (ढुरवई), एरवई (परवई), निपालन, जौरा, बसारी, मोती कटरा, खरकामाफ, गुढ़ावली, तिलैरा, नवादा, हरदुआ एवं लवेहरा सम्मिलित हैं। ऐसे गांवों में संपर्क मार्ग, ई सुविधा, सोलर लाइट, आंगनबाड़ी, आवास, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और कूड़ा निस्तारण जैसी सभी सुविधाएं मुहैया होंगी।
सोनिया
वार्ता