पटना 14 जनवरी (वार्ता) बिहार सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से राज्य के हर पंचायत में कक्षा नौ के विद्यालय शुरू करने के अपने वादे की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कमरा, शौचालय निर्माण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज चार अरब रुपये से अधिक राशि खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में ऐसे पंचायतों की पहचान की गई है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। इन पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू करने के लिए चिन्हित 2950 प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर उपलब्ध कराने तथा इनमें से 1483 विद्यालयों में 2750 अतिरिक्त वर्गकक्षों एवं शौचालयों के निर्माण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में चार अरब नौ करोड़ 47 लाख 23 हजार रुपये व्यय की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस राशि में से तीन अरब 29 करोड़ 34 लाख रुपये तत्काल विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि महिलाओं के शिक्षित होने से प्रजनन दर में कमी आयेगी इसलिये हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। अप्रैल तक सभी पंचायतों में नौवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी।

सूरज शिवा

जारी (वार्ता)