कोहिमा 01 अगस्त (वार्ता) नागालैंड कांग्रेस समिति (एनपीसीसी) अध्यक्ष के. थेरी ने सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) की संसदीय समिति द्वारा हाल ही में 16 जुलाई को लिये गये फैसले की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि आखिरकार अब जाकर समझे कि केंद्र सरकार और वार्ताकार टीम के बीच समझाैते को लेकर हितधारकों की आकांक्षा क्या थी।
यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में श्री थेरी ने कहा कि राज्य में होने जा रहे चुनाव एक तरह से जनमत संग्रह की तरह होंगे जिसमें लोग मामले के समाधान किये जाने या नहीं किये जाने को लेकर साथ ही सांप्रदायिक सरकार या फिर धर्म के आधार पर बांटने वाली सरकार के बीच चुनाव करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा, यूडीए की कोर कमेटी प्रस्तावों के साथ दिल्ली जाती थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार न तो कोर कमेटी और न ही सहयोगी सहयोगी प्रस्ताव जमा कराने गई।
उनके अनुसार, समझौतों के निपटारे से नागालैंड और नागालैंड के बाहर रहने वाले नागाओं दोनों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नागालैंड के लिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा के परिसीमन और उच्च सदन के निर्माण के माध्यम से राजनीतिक ढांचे में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “ नागालैंड के बाहर के नागाओं ने वित्त आयोग पुरस्कार के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तरीके से प्रत्यक्ष वित्त पोषण के साथ अनुसूची छह के तहत क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद प्राप्त की होगी।”
उन्होंने कहा कि इस आशय के लिए, वित्त आयोग को अनिवार्य करते हुए संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन ने राज्य की शक्तियों को साझा करने वाली परिषदों को 30 विभागों को भी स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी नगा राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए एक पुनर्वास योजना और विकास के लिए एक आर्थिक पैकेज भी पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उपरोक्त कारणों से समझौतों का समर्थन करने का फैसला किया है।
सोनिया, उप्रेती
वार्ता