पटना,19 मई (वार्ता) कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से बहाल रखने को लेकर गंभीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को और विस्तार देने की जरूरत पर बल देते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस माध्यम से दी जा रही शिक्षा का अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं लाभ उठा सके।

श्री कुमार ने यहां एक, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के घोषित आर्थिक पैकेज पर वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया। इस क्रम में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के विस्तार पर और बल देने की जरूरत है। छात्र-छात्राओं को इस व्यवस्था के तहत भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ऐसी व्यवस्था की जाय कि ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा का अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षावार तैयार किये गये ई-कंटेंट को टेलीविजन के माध्यम से दिखायें। डीडी बिहार के माध्यम से कक्षावार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लाॅट को बढ़ाने के लिये डीडी बिहार से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संदर्भ में समुचित कार्रवाई करें। कक्षा छह से 12 की तरह ही कक्षा एक से 05 के लिये भी ई-कन्टेंट विकसित किया जाय। विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटलीकृत करें तथा उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, इससे छात्र-छात्राओं को पढाई में लाभ मिलेगा।

श्री कुमार ने बचे हुये सुयोग्य परिवारों का हर हाल में शीघ्र राशन कार्ड बनाए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें। इससे लोगों को ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में आधार केन्द्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुये खोला जाय। साथ ही आधार केन्द्रों की स्थायी व्यवस्था की जाय। बिहार के 27 जिलों की तरह ही में डीआरसीसी से ऑनलाइन आधार केंद्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

सूरज सतीश

जारी (वार्ता)