नयी दिल्ली ,23 अक्टूबर (वार्ता) श्रमिक संगठनों की प्रतिनिधि संस्था सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने औद्याेगिक श्रमिकों के खुदरा मुद्रास्फीति सूचकांक का आधार वर्ष 2001 से 2016 करने की प्रक्रिया की निंदा करते हुए कहा है कि इसके निर्धारण में मजदूर संगठनों की तमाम आपत्तियों को दरकिनार किया गया है और यह मजदूरों के हितों के अनुरुप नहीं है।

सीटू ने शुक्रवार को यहां कहा कि यह आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों में हेर फेर करने का प्रयास है। इससे श्रमिकों के न्यायसंगत हकों को नुकसान होगा। सरकार का यह कदम बड़े कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला है।

सीटू के महासचिव तपन सेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सभी सवालों और सलाहों को अनदेखा कर रही है जो मजदूरों संगठनों ने इस संबंध में विचार विमर्श के दौरान दिये थे। मजदूर संगठनों ने इस संबंध में 25 अगस्त को एक संयुक्त पत्र श्रम मंत्रालय को दिया था।

श्री सेन ने कहा कि सूचकांक का निर्धारण इस प्रकार होगा जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव कम से कम दिखायी देगा और मजदूरों को उनके महंगाई भत्ते से वंचित किया जाएगा। खाद्य वस्तुओं का भारांक 46.2 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है। खान पान में बदलाव होने संबंधी श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के बयान की आलोचना करते हुए श्रमिक नेता ने कहा कि यह क्रूर मजाक है। निचले तबके का उपभोग घट रहा है और भारत में यह बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे पहु्ंच गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें नौ प्रतिशत की गिरावट आयी है।

सत्या जितेन्द्र

वार्ता