देहरादून 25 सितम्बर (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार के आर्थिक क्षेत्र में उठाए गए सुधारवादी कदमों से उत्तराखंड को काफी फायदा होगा।
श्री रावत ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने अनेक नई नीतियां बनाई हैं और अनेक नीतियों मे आवश्यक संशोधन किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एकल खिड़की प्रणाली को मजबूती दी है, निवेश के अनुकूल माहौल बनाया है। निवेशकों के सम्मेलन के बाद अब तक 17 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों की जो घोषणाएं की हैं, उसके बाद हमारे प्रयासों को और भी अधिक बल मिलेगा। इन घोषणाओं का सीधा फायदा राज्य के उद्योग जगत को मिलने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक पर्यटन राज्य है। हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नयी पर्यटन नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में संशोधन से पर्यटन और सेवा आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। पहले 2500 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 7500 से ऊपर के होटल कमरों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था जिसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।
श्री रावत ने कहा कि एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर पांच प्रतिशत तक जीएसटी लगता था, लेकिन अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। राज्य के होटल व्यावसायियों का कहना है। इससे राज्य में होटल व्यवसाय में 15 से 20 प्रतिशत तक ग्रोथ होगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मजबूत होगा, ज्यादा पर्यटक आने से होटल व्यवसाय मजबूत होगा जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, रोजगार की नई संभावनाएं पैदा होंगी।
श्री रावत ने कहा कि भंडारण योग्य खाद्य पदार्थों पर भंडारण के समयानुसार छूट दी जाएगी। इससे उत्तराखंड में भी खाद्य प्रसंस्कर उद्योग को छूट मिल सकेगी। यहां के उत्पादों को भंडारण की उचित व्यवस्था मिलेगी। उत्पादों की खपत बढ़ेगी तो स्थानीय काश्तकारों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत किया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण पर नियंत्रण लगेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत से उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी यह काफी लाभदायक होगा। कुशल श्रमिकों, प्रभावी एकल खिलड़ी प्रणाली बेहतर कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता आदि कारणों से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती की गई है। यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही है, तो उसे केवल 22 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। पहले उद्यमियों को 30 प्रतिशत तक टैक्स चुकाना होता था। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो कंपनियां एक अक्टूबर 2019 के बाद निवेश करेंगी, उनको केवल 15 फीसद कर चुकाना होगा।
सं. संतोष
वार्ता