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भारत
कश्मीर के मसले पर राजनयिकों को कराया गया अवगत

कश्मीर के मसले पर राजनयिकों को कराया गया अवगत

05 Aug 2019 | 10:18 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) जम्मू कश्मीर से संबंधित आज के ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों सहित विभिन्न राष्ट्रों के राजनयिकों को इससे अवगत कराया।

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मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर व्यक्ति ने की खुदकशी

मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर व्यक्ति ने की खुदकशी

05 Aug 2019 | 8:04 PM

नयी दिल्ली 05 अगस्त (वार्ता) पूर्वी दिल्ली में वेलकम स्टेशन पर मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने कथित रूप से मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर खुदकशी कर ली।

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संघ ने कश्मीर को लेकर फैसलों के लिए मोदी सरकार का अभिनंदन किया

संघ ने कश्मीर को लेकर फैसलों के लिए मोदी सरकार का अभिनंदन किया

05 Aug 2019 | 7:20 PM

नयी दिल्ली 05 अगस्त (वार्ता) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 में संशोधन और राज्य काे दो भागों में बांट कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के लिए लाये गये विधेयक एवं धारा 35 ए सहित कई विवादास्पद प्रावधानों को हटाने वाले राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश का अभिनंदन किया है।

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आडवाणी ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले का किया स्वागत

आडवाणी ने अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले का किया स्वागत

05 Aug 2019 | 7:17 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जनसंघ के समय से यह हमारे मुख्य मुद्दों में शामिल रहा है।

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बॉलीवुड हस्तियों ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का किया स्वागत

बॉलीवुड हस्तियों ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का किया स्वागत

05 Aug 2019 | 6:13 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) कंगना राणावत, दिया मिर्जा, विक्रात मैसी समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है।

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उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश

05 Aug 2019 | 6:13 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता की गम्भीर हालत के मद्देनजर उसे लखनऊ से दिल्ली तुरंत एयरलिफ्ट किये जाने का सोमवार को आदेश दिया।

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जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त, बनेगा केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त, बनेगा केंद्र शासित प्रदेश

05 Aug 2019 | 5:42 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आयी भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने राजनीति रुप से दूरगामी प्रभाव वाले ऐतिहासिक फैसले के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साथ ही इस सीमावर्ती क्षेत्र को दो भागों में बांटने और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कदम उठाया है।

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देश भर में सुरक्षा सतर्कता बरतने के निर्देश

देश भर में सुरक्षा सतर्कता बरतने के निर्देश

05 Aug 2019 | 3:48 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के निर्णय के मद्देनजर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सुरक्षा एवं कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अधिकतम सतर्कता बरतने को कहा है।

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हम जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं: केजरीवाल

हम जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं: केजरीवाल

05 Aug 2019 | 3:22 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) जम्मू-कश्मीर पर सरकार के इस कदम का समर्थन करती है।

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अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने का ऐतिहासिक निर्णय

अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने का ऐतिहासिक निर्णय

05 Aug 2019 | 3:12 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) मोदी सरकार ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाने तथा राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में बांटने का निर्णय लिया है।

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क्या है अनुच्छेद 370 और 35(ए)

05 Aug 2019 | 2:05 PM

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35(ए) के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
1- अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है।

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