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राज्य » बिहार / झारखण्ड


श्री कुमार ने कहा, “एनआईटी, पटना की शुरुआत वर्ष 1886 में एक सर्वे ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुयी थी, जिसे बाद में उत्क्रमित कर 1923 में बिहार काॅलेज आॅफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। मैं भी बिहार काॅलेज आॅफ इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं। यह देश का छठा सबसे पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट है। यह संस्थान प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वरूप में था। बिहार के अलावा उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, नेपाल के छात्र भी कोटा के तहत यहां पढ़ते थे।” उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अपनी अहमियत रही है। रूड़की इंस्टीच्यूट उस समय देश में दूसरे स्थान पर था लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के मामले में बिहार काॅलेज आॅफ इंजीनियरिंग का अपना महत्व था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह केन्द्रीय मंत्री थे और उस दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री डाॅ. मुरली मनोहर जोशी से उन्होंने विशेष निवेदन किया था कि इस पुराने संस्थान को एनआईटी में उत्क्रमित कर दिया जाये। उस समय रिजनल इंजीनियरिंग काॅलेज को ही एनआईटी में उत्क्रमित करने का प्रावधान था। बिहार काॅलेज आॅफ इंजीनियरिंग रिजनल काॅलेज नहीं होने के कारण इस पैमाने पर खरा नहीं उतर पा रहा था लेकिन उनकी विशेष पहल को स्वीकार करते हुये इस संस्थान को एनआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ।
श्री कुमार ने कहा कि बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना के लिये भी उन्हाेंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह से निवेदन किया था, जिसमें उनका काफी सहयोग मिला था। बीआईटी मेसरा का ब्रांच भी यहां खोला गया। ट्रिपल आईआईटी भी भागलपुर में खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 13.9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 प्रतिशत है। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग काॅलेज खोले जा रहे हैं। सात निश्चय के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चार प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर चार लाख रुपये का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों एवं महिलाओं के लिये यह ऋण एक प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, एनआईटी, पटना के निदेशक पी. के. जैन, संस्थान के अन्य शिक्षक, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी तथा छात्र-छात्रायें एवं विशिष्ट लोग उपस्थित थे।
सूरज रमेश
वार्ता
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