राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Nov 15 2018 9:35PM

श्री यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री दास इस वर्ष के अंत तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का दावा कर रहे है। झारखंड को फिलहाल 2000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। पूर्व में राज्य में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था लेकिन हाल के दिनों में बिजली का उत्पादन घटकर महज 150 मेगावाट रह गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2020 तक बिजली उत्पादन के मामले में राज्य के आत्मनिर्भर होने का ढिंढोरा पीट रहे है लेकिन यह कैसे संभव होगा, यह समय बतायेगा।
झाविमो नेता ने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्य में मिलने वाले लाभों को भी कम कर दिया गया है। राज्य के किसानों की हालत बद से बदत्तर हो गयी है। उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से शुरु हुई और इसके प्रीमियम की राशि के रूप में 1078.68 करोड़ रुपये खर्च किये गये लेकिन वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के तीन वर्षों में किसानों को महज 58.53 करोड़ रुपये फसल बीमा का लाभ मिला पाया है। उन्होंने कहा कि जब तक जिला को ईकाई मानकार फसल बीमा का लाभ देने की योजना रहेगी, तब तक बीमा कंपनियां लाभ उठाती रहेंगी।
श्री यादव ने राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार राज्य में आतंरिक विद्रोह की स्थिति पैदा करना चाहती है। हाल ही में शिक्षकों की बहाली इसका उदाहरण है। इस बहाली में चयनित 50 प्रतिशत से अधिक लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। गैर आरक्षित वर्ग में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से अधिक का है। आनेवाले समय में यह राज्य के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। जो शिक्षक बनकर यहां आयेंगे, वे सभी आनेवाले समय में झारखंडी बन जायेंगे और मूल झारखंडी धीरे-धीरे दरकिनार हो जायेंगे। इससे आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी नियुक्ति की प्रक्रिया और सरकार की नीति आनेवाले समय में आपसी कलह का कारण बनेगी।
सं सूरज रमेश
वार्ता