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न्यायालय भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू : मुख्य न्यायाधीश

डेहरी ऑन सोन 14 जून (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने आज कहा कि बिहार में रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल न्यायालय के लिए आवंटित भूमि पर जल्द ही भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा तथा न्यायालय परिसर में वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था होगी।
न्यायमूर्ति श्री शाही ने यहां अनुमंडल विधिज्ञ संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि संसाधनों की कमी अब नहीं है। अनुमंडल न्यायालय बनाने के लिए यहां भूमि उपलब्ध हो चुकी है। उस स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। वहां के नक्शे में अधिवक्ताओं के मुंशी और टाइपिस्ट एवं वादकारियों किसी भवन का प्रावधान नहीं किया गया था। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रस्तावित स्थल पर नक्शे में इसका प्रावधान करने, एक माह के सारी तकनीकी अड़चनें दूर कर जल्द से जल्द भवन निर्माण कराने को कहा है।
श्री शाही ने कहा कि अनुमंडल न्यायालय में 5000 मुकदमे लंबित पड़े हैं। प्रति 500 मुकदमे एक न्यायिक अधिकारी की जरूरत महसूस की गई है। अभी अधिकारियों की भी कमी है लेकिन जल्द ही अधिकारी भी उपलब्ध हो जाएंगे। यहां भवन निर्माण होते ही जरूरत के अनुसार न्यायिक अधिकारियों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि पर्वतारोही को पर्वतारोहण करने के लिए पर्वत चाहिए आप साक्ष्य को प्रस्तुत करें न्याय की धारा बहेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आप समाज के ऐसे अंग हैं कि संघर्ष करना आपकी जिंदगी है। इसी संघर्ष की बदौलत आप यहां पहुंचे हैं और बधाई के पात्र हैं। संघर्ष के साथ-साथ आप के ऊपर सामाजिक दायित्व भी हैं। इंसान तकलीफ में चार जगह पर जाता है। पहला खाने, दूसरा चिकित्सालय, तीसरा न्यायालय और सब जगह से थक हार जाता है तो देवालय में जाता है। हमारे अधिवक्ता बंधु आप देवालय से नीचे की कड़ी है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाना अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। आप सरकारी सेवक नहीं है। आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं जबकि सरकारी कर्मचारी मात्र अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा कि वे जिस न्यायालय में जाते है वहां सबसे ज्यादा मुकदमे बीसवीं सदी के पड़े हुए हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इन मुकदमों को समाप्त करने में भरपूर सहयोग दें।
सं सूरज
वार्ता
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