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उप मुख्यमंत्री ने बैंकों को अधिकाधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) देने, केसीसी सहित सभी प्रकार
के ऋण के लिए आवेदन और स्वीकृति की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने, बैंकिंग सुविधा से वंचित 160 ग्रामीण केन्द्रों
पर आगामी तीन महीने के अंदर बैंक आउटलेट खोलने, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाने, साइबर फ्रॉड
की रोकथाम का कारगर उपाय करने का निर्देश दिया।
श्री मोदी ने कहा कि केसीसी के तहत भारत सरकार के बिना गिरवी रखे ऋण एक लाख से बढ़ा कर एक लाख 60
हजार तक देने के निर्देश तथा इस वित्तीय वर्ष से डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री किसानों को भी केसीसी की सुविधा का लाभ
किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के ऑनलाइन ‘59 मिनट में एक करोड़ ऋण स्वीकृति योजना’ के
तहत बिहार में 867 लोगों को 242 करोड़ का ऋण दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक बिहार में बैंकों का 15 हजार करोड़ एनपीए है जो कुल कर्ज का करीब
11 प्रतिशत है जबकि जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी गरीब दीदियों की कर्ज वापसी की दर 98 फीसदी है ।
उन्होंने कहा कि बैंक एनपीए को कम करने के लिए कर्ज वूसली का समुचित तंत्र विकिसत करें और किसान भी समय
पर ऋण वापस कर राज्य सरकार द्वारा देय एक प्रतिशत और केन्द्र सरकार के तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ
उठायें।
शिवा
वार्ता
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