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राज्य » बिहार / झारखण्ड


मिथिला विवि के अभिषद एवं अधिषद सदस्यों ने राज्यपाल को दिया धन्यवाद

दरभंगा, 17 अक्टूबर (वार्ता) बिहार के राज्यपाल सचिवालय की ओर से पत्र जारी कर विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग एवं महाविद्यालयों आदि में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए पदों का रोस्टर क्लीयरेंस संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से कराने एवं बिना राज्य सरकार के स्वीकृति के नियुक्ति की कार्रवाई नहीं करने एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले पूर्ण प्रतिवेदन से राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराने के निर्देश का स्वागत अभिषद एवं अधिषद सदस्यों ने किया है।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अभिषद सदस्य प्रोफेसर हरि नारायण सिंह ने राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव विजय कुमार के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी पत्र के लिए राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इससे विश्वविद्यालयों में अवैध नियुक्तियों पर रोक लगेगी और संचालन व्यवस्था में सुधार होगा। इसके अलावा प्रोन्नति प्राप्त करने वाले, अनुकम्पा पर बहाल होनेवाले एवं आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को लाभ मिलेगा और व्यवस्था पारदर्शी होगी।

गौरतलब है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिना रोस्टर क्लियर किए 800 कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया बिना राज्य सरकार की अनुमति एवं राजभवन की स्वीकृति के शुरू किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग अभिषद सदस्य प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, मीना झा एवं अधिषद सदस्य चंदन कुमार ने 25 सितंबर 2019 को बिहार के राज्यपाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया था।
सं.सतीश
वार्ता
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झारखंड में 62.35 फीसदी मतदाताओं ने 309 प्रत्याशियों के भाग्य का किया फैसला

झारखंड में 62.35 फीसदी मतदाताओं ने 309 प्रत्याशियों के भाग्य का किया फैसला

12 Dec 2019 | 10:47 PM

रांची 12 दिसंबर (वार्ता) झारखंड में आज तीसरे चरण की 17 विधानसभा सीट के चुनाव के दौरान अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक सम्पन्न मतदान में 62.35 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर शहरी विकास मंत्री सी. पी. सिंह, झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) सुप्रीमो सुदेश महतो समेत 309 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बंद कर दिया।

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