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सीएनटी-एसपीटी संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर हुए मुकदमे वापस

रांची 29 दिसंबर (वार्ता) झारखंड की नई सरकार ने अपने वादों पर अमल करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी), संथालपरगना काश्तकारी (एसपीटी) संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों पर हुए मुकदमे वापस लेने निर्णय लिया है।
झारखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुए नए मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार ने सीएनटी-एसपीटी संशोधन अधिनियम का विरोध करने वालों तथा पत्थलगढ़ी घटना के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे किए उसे वापस लेने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया गया। महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिले में त्वरित अदालत का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया।
सूरज
जारी (वार्ता)
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बिहार: 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में किया लॉक

बिहार: 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में किया लॉक

19 Apr 2024 | 9:10 PM

पटना 19 अप्रैल (वार्ता) बिहार में प्रथम चरण की चार लोकसभा सीट गया (सु), औरंगाबाद, नवादा और जमुई (सु) में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में लगभग 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लॉक कर दिया।

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