राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jun 16 2020 9:46PM बिहार में माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1.2 अरब मंजूरपटना 16 जून (वार्ता) बिहार सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में राज्य योजना से एक अरब 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डॉ. प्रसाद ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वर्तमान के समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्र सरकार की ओर से राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना से एक अरब बीस करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति एवं तत्काल 40 करोड़ रुपये निर्गत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना में 100 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्राध्यापक के आठ, सह-प्राध्यापक के 28, सहायक प्राध्यापक के 54 एवं मल्टीटास्किंग कर्मचारी के 10 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के न्यूनतम मापदंड के अनुसार राजकीय तिब्बी काॅलेज एवं अस्पताल, पटना में स्नातक में 100 सीट एवं पांच विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए कुल 30 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। डॉ. प्रसाद ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना में कम्प्यूटर कोषांग के लिए पूर्व में अस्थायी रूप से सृजित नौ तकनीकी पदों के स्थायीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल नौ प्रस्तावाें को मंजूरी दी गई है।सूरज शिवावार्ता