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बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में किया गया संशोधन

पटना 26 जून (वार्ता) बिहार सरकार ने भारत चीन सीमा विवाद के दौरान शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों को नौकरी देने के साथ ही राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन करने और कोरोना की वजह से करीब तीन महीने तक बंद रहे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने का फैसला लिया है ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद बिहार के जवानों के एक एक परिजन को बिहार सरकार के अधीन नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । इस झड़प में सहरसा के कुंदन कुमार समस्तीपुर के अमन कुमार भोजपुर के चंदन कुमार वैशाली के जय कुमार सिंह और पटना के सुनील कुमार शहीद हुए थे ।
मंत्रिमंडल ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान करीब 3 महीने तक बंद रहे औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए निश्चित ऊर्जा शुल्क नहीं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । मंत्रिमंडल इसके साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में भी संशोधन किया है । इस नीति की प्रभावी अवधि को वर्तमान से अगले 5 वर्ष के लिए 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है । इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ड्राई वेयर हाउस, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बॉटलिंग इकाइयां,टिशू कल्चर लैब क्रॉप केयर केमिकल इकाइयां गैर कृषि संयंत्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफार्मर विद्युत वितरण और कंट्रोल उपकरण का विनिर्माण, इलेक्ट्रिक लाइटिंग उपकरण का विनिर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उपकरण विनिर्माण, आभूषण, खेलकूद सामग्री को शामिल किया गया है ।
शिवा
जारी वार्ता
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