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अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सहायता देने को संकल्पित : राजेश्वरी बी

दुमका, 10 जुलाई (वार्ता) झारखंड में दुमका जिला प्रशासन अनुसूचित जाति(एससी)-जनजाति (एसटी) एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित बैठक में कहा कि कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, जनजातीय एवं पिछड़े वर्ग के तहत आने वाले 43 सुयोग्य पीड़ितों को शीघ्र ही राहत राशि उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही समिति द्वारा संचालित चिकित्सा अनुदान के लिए 78 इलाजरत रोगियों के आवेदन को दी गई स्वीकृति दी गयी।
सुश्री राजेश्वरी बी ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से संबंधित 58 मामले दर्ज हैं। इनमें 43 सुयोग्य पीड़ित व्यक्तियों को कल्याण विभाग द्वारा आकस्मिकता योजना नियम के तहत 35.50 लाख रुपए राहत देने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रति अत्यंत संवेदनशील है एवं आर्थिक कठिनाई, लोगों के इलाज में बाधा नहीं बने, इस दिशा में जिला प्रशासन सदैव क्रियाशील है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने विधायक प्रदीप यादव के प्रश्न के जबाव में बताया कि यह लाभ सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में देय नहीं है। यह लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में ही दिया जाना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से सेमिनार आयोजित कर लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संबंधित एक्ट के संबंध में जागरूक करे।
सं सतीश सूरज
वार्ता
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