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उ. न्या. ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयारियों पर मांगा जवाब

रांची, 10 जुलाई (वार्ता) झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यहां याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
इससे पूर्व सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन अदालत में उपस्थित होकर राज्य सरकार के द्वारा की जा रही तैयारियों और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये किये जा रहे तैयारियों की जानकारी खंडपीठ को दी।
महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस से लड़ रही है ।हालांकि, पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या राज्य में बढ़ी है लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है।
वहीं, प्रार्थी इंद्रजीत सिन्हा ने सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया कि झारखंड में टेस्टिंग की दर काफी कम है। जिस पर खंडपीठ ने इंद्रजीत सिन्हा को शपथपत्र दायर कर अन्य राज्यों की टेस्टिंग की दर बताने का निर्देश दिया।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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