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राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Sep 8 2020 10:35PM


झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख परिवार को मिलेगा खाद्यान

रांची, 08 सितंबर (वार्ता) झारखंड सरकार ने मंगलवार को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख परिवारों को चावल उपलब्ध कराने का फैसला किया है जो 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल नहीं हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने 141.56 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, जिसका उपयोग जुलाई से नवंबर 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए परिवारों के बीच परिवहन, हैंडलिंग और खाद्यान्न वितरण में किया जाएगा।
वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) फेज -2 के तहत दुमका, हजारीबाग और पलामू में स्थापित तीन नए मेडिकल कॉलेजों के नाम तय किए गये, जबकि धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद कर दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद में मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य में कलस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2020 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। 18 से 22 सितंबर तक झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आयोजन और अस्थायी कार्यक्रम कार्यक्रम के पूर्वव्यापी प्रभाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। कई अन्य फैसलों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी थी।
सतीश सूरज
वार्ता
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