राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 16 2021 8:58PM जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्काररांची, 16 जनवरी (वार्ता) जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इ-गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लगातार दूसरे साल "स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार" प्रदान किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कई परिवर्तनकारी पहल की हैं। पेपरलेस कार्यालय की ओर जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया है। निगरानी डेटा संचालित है। राज्यों को संचार ऑनलाइन रिपोर्ट प्रणाली है और एनालिटिक्स आधारित है। एक प्रदर्शन डैशबोर्ड को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जनजाति से संबंधित डेटा के साथ पारदर्शिता है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली शनिवार को यह पुरस्कार जमशेदपुर में ग्रहण किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि नीति निर्माण और कार्रवाई के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नाटकीय परिवर्तन हुआ है। हम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण चाहते हैं जो यथार्थवादी होगी और जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करेगी । साथ ही,परिवर्तनों के लिए हम डिजिटल मार्ग को अपना रहे हैं जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और वितरण की गति सुनिश्चित करता है । विनय सतीशवार्ता