राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: May 8 2021 7:38PM झारखंड की जरूरतों को केंद्र के समक्ष रखें भाजपा नेता, झामुमो करेगी दिल्ली जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था :सुप्रियो भट्टाचार्यरांची, 08 मई (वार्ता) झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक दिल्ली जाकर झारखंड की जरूरतों को केंद्र के सामने रखें और उनके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था हम करके देंगे। श्री भट्टाचार्य ने शनिवार को यहां ऑनलाइन प्रेसवार्ता में कहा कि गुरुवार क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मन की बात की पर राज्य की जरूरतें क्या हैं यह सुनी ही नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया तो भाजपा नेता उछलने लगे। आखिर मुख्यमंत्री अपनी बात प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए साढ़े चार करोड़ वैक्सीन चाहिएउन्होंने कहा कि राज्य में संपूर्ण वैक्सीनेशन कार्यक्रम संचालित किये जाने के लिए साढ़े चार करोड़ वैक्सीन की जरूरत है पर एक मार्च के बाद से राज्य को केवल 29 लाख 63 हजार 500 डोज मिले हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 4 लाख 28 हजार 500 चाहिए पर मिले केवल 29534, मेडिकल इक्विवपमेंट में वेंटिलेटर चाहिए 5,000 पर मिले केवल 300। इसी तरह ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर चाहिए 1500 और मिले केवल 100। हमने 2600 ऑक्सीजन सिलिंडर की डिमांड की थी पर हमें केवल 400 दिये गये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की ऐसी ही जरूरतों को प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते थे पर प्रधानमंत्री ने केवल अपने मन की बात की। आखिर राज्य अपनी व्यथा प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे। केंद्र कोरोना महामारी के समय राज्य की जरूरतों के अनुरुप संसाधन तो नहीं ही दे रहा है, फिनांशियल असिस्टेंस के 60,000 करोड़ भी नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सेकेंड डोज देने के लिए भी पर्याप्त वैक्सीन नहीं हैं।उन्होंने कहा कि देश में बीते 55 वर्षों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और यह फ्री में होता आया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। पर अब कहा जा रहा है कि 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन की खरीदारी करनी होगी। इसमें भी वैक्सीन के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गयी है। यह कैसा प्रावधान है। कोरोना वैक्सीनेशन तो मुफ्त होना चाहिए। आखिर पीएम केयर फंड में जो पैसे जमा हुए उनका क्या हो रहा है। श्री भट्टाचार्य ने केंद्र के वैक्सीनेशन के बजट में 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि राज्य में रूपा तिर्की मामले की जांच एसआइटी कर रही है। उसकी प्रीलिमनरी रिपोर्ट आने दीजिए। इसके बाद भाजपा जिस एजेंसी से भी इसकी जांच की मांग करेगी, उससे सरकार इसकी जांच करवायेगी। उन्होंने इस मामले में भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को राज्य सरकार थ्रेट की तरह ले रही है और उससे लड़ने के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाये जा रहे हैं। इस दौरान मजदूरों को काम मिल सके इसके लिए मनरेगा में श्रम दिवस बढ़ाया गया है, इसके अलावा राज्य में पीडीएस सिस्टम को भी और कारगर बनाया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदारों और ठेला-खोमचा लगानेवालों के लिए भी राज्य सरकार सोच रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना चाहती है पर उसके लिए संसाधनों की जरूरत है। इस दिशा में केंद्र की मदद नाकाफी है। ऐसा लगता है कि देश में हेल्थ इमरजेंसी के साथ आर्थिक इमरजेंसी भी लग गयी है।विनयवार्ता