राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Oct 11 2021 5:20PM झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य के शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात कीरांची, 11 अक्टूबर (वार्ता)झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में राज्य के शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात कर आरटीई कानून में रघुवर सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में निजी स्कूलों को मान्यता को लेकर संशोधन निरस्त करने,मान्यता के लिए जमीन की बाध्यता समाप्त करने,मान्यता के लिए आवेदन निरीक्षण शुल्क एवं फिक्स डिपोजीट समाप्त करने,वर्तमान भवन में संचालित स्कूलों को यथावत स्वीकृति दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में श्री दूबे के अलावा पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, महासचिव दीबेश कुमार राज, महानगर पासवा अध्यक्ष डॉ सुषमा केरकेट्टा, संजय कुमार अरविंद प्रसाद, मुजाहिद इस्लाम शामिल थे। श्री दूबे ने कहा कि निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए जानबूझकर अड़चनें पैदा की जाती है,पूरे देश में आरटीई के एक ही कानून हैं सिवाय झारखंड के, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार के नियम और कायदे कानून पालन नहीं कराए जाते हैं। शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक पूर्वक सुनने के बाद कहा अन्य राज्यों की जानकारी उपलब्ध करने एवं विचार विमर्श के बाद जल्द ही निर्णय लाए जायेंगे।शिक्षा सचिव ने स्वीकार किया कि कोई भी कानून उस समय से लागू होता है जिस दिन से सरकार अधिसूचना जारी करती है।विनयवार्ता