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केंद्र सरकार से मिली राशि का ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र देः मुख्य सचिव

रांची,24 जनवरी (वार्ता)
पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जानेवाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को ससमय देने का निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को दिया है।
उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण ससमय देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी।गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (एसएएससीआई) को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थीं।
समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय वर्ष, 2023-24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5255.14 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से अभी तक 4580.62 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य द्वारा 4302 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है, जिसके विरुद्ध 2763 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। वहीं प्रस्ताव के तहत 1233 करोड़ रुपये की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है।
विनय
जारी वार्ता
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