बिजनेसPosted at: Jan 28 2018 11:41AM

देश में जीएसटी लागू किये जाने के बाद यह पहला बजट है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके मद्देनजर वर्ष 2018 में अप्रत्यक्ष कर में होने वाले बदलाव को भी लेकर लोगों में उत्सुकता है। हालांकि, सरकार के पास अब अप्रत्यक्ष कर में बदलाव का अधिकार नहीं है। यह काम जीएसटी परिषद करती है लेकिन, सरकार सीमा शुल्क दर में बदलाव कर सकती है और सीमा शुल्क कानून को जीएसटी के अनुरूप बना सकती है। ऐसी संभावना है कि जीएसटी से जुड़े कुछ कानूनों में सरकार संशोधन पर विचार कर रही है, हालाँकि इन्हें बजट में शामिल किये जाने से पहले जीएसटी परिषद की अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलटी आदि क्षेत्रों से जुड़ी कुछ नीतिगत घोषणायें बजट में की जा सकती है और इसका असर अप्रत्यक्ष कर भी पड़ सकता है।
उनका कहना है कि सरकार सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे सकती है क्योंकि इस क्षेत्र में सुधार दिख रहा है। बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के भी उपाय किये जा सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए विनिर्माण में तेजी लाने पर भी सरकार जोर दे सकती है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही रोजगार प्रदान करने वाले बड़े क्षेत्र भी हैं।
विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी सरकार को विशेष ध्यान देगा होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी भूमिका में देख रहे हैं। इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की महत्वकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसके लिए आपूर्ति से जुड़ी बाधाएँ दूर की जा सकती हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि आवंटित की जा सकती है। कृषि बीमा और सिंचाई कार्यों तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए अधिक राशि दी जा सकती है।
शेखर अजीत
वार्ता