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बिजनेस


पीएचडी चैंबर्स के अध्यक्ष अनिल खेतान ने बजट के प्रावधानों को उत्साहवर्द्धक बताते हुये कहा है कि इसमें लगभग सभी क्षेत्रों के लिए घोषणाायें की गयी हैं। उन्होंने कहा कि यह जानना सुखद है कि हमारा देश जल्द ही आठ प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए कॉरपोरेट कर में की गयी कटौती प्रशंसनीय है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना करने और कृषि उत्पाद के लिए क्लस्टर मॉडल अपनाने से न सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि इससे आने वाले समय में किसानों की आय भी बढ़ेगी।
श्री खेतान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अावंटन 715 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,400 करोड़ रुपये करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, कृषि बाजारों के विकास के लिए 20 अरब रुपये के कोष के साथ एग्री-मार्केट डेवलपमेंट फंड की घोषणा भी किसानों के लिए मददगार साबित होगी। किसान क्रेडिट का दायरा बढाने, उज्ज्वला के तहत आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने और सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को चार करोड़ बिजली कनेक्शन देना देश के समेकित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए 14 लाख करोड़ रुपये का आवंटन और सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत 50 करोड़ लाभार्थी तक पहुंच बनाना भी प्रशंसनीय और ऐतिहासिक कदम है।
अगले चार साल में स्कूलों के आधारभूत ढांचे में सुधार में एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायेगा। एक लाख ग्राम पंचायतों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अावंटन करना ताकि वे पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके उससे पांच करोड़ ग्रामीणों तक पहुंच बनाये, देश को डिजिटल इकोनॉमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
कपड़ा क्षेत्र के लिए 7,148 करोड़ रुपये का आवंटन और सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रमों की आवंटन राशि बढ़ाकर 1.38 लाख करोड़ रुपये करना भी प्रशंसनीय है।
श्री खेतान ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कृषक-उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों के लिए शत-प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, एलटीसीजी को नजरअंदाज किया जाना चाहिये था क्याेंकि देश भौतिक परिसंपत्ति से वित्तीय परिसंपत्ति की ओर बढ़ रहा है।
अर्चना अजीत
जारी (वार्ता)
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