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रेलवे का बजट पहुंचा दो लाख करोड़ रुपए के पार

नयी दिल्ली 01 फरवरी (वार्ता) वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में रेलवे की सकल राजस्व आय पहली बार दो लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान लगाया गया है। रेलवे ने नेटवर्क विस्तार योजनाओं के वास्ते पूंजीगत व्यय अावंटन एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है।
रेल मंत्रालय के अनुसार आगामी वित्त वर्ष के लिए रेलवे का परिचालन अनुपात 92.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में यह आँकड़ा 96 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 के लिए कुल राजस्व आय पहली बार दो लाख करोड़ से पार जाने का अनुमान है। कुल राजस्व आय दो लाख एक हजार 90 करोड़ रुपए (सात प्रतिशत वृद्धि)रहने का अनुमान है। रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियां दो लाख 840 करोड़ रुपए (सात प्रतिशत वृद्धि) जबकि अन्य साधनों से आय 49 प्रतिशत बढ़ कर बीस हज़ार 790 करोड़ रुपए रहने की संभावना है।
बजट दस्तावेज़ों के अनुसार रेलवे का वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व व्यय एक लाख 88 हजार एक सौ करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जिसमें साधारण कार्य व्यय एक लाख 38 हजार करोड़ रुपए जबकि मूल्यह्रास के मद में 500 करोड़ रुपए तथा पेंशन फंड में 47500 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि रेलवे अगले वित्त वर्ष में एक लाख 48 हजार 528 करोड़ रुपए व्यय करेगी जो वर्ष 2013-14 के 53060 कराेड़ रुपए की तुलना में लगभग तीन गुना तथा वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित पूंजीगत व्यय से 22 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे का बजटीय पूंजीगत व्यय एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए था जिसे बाद में पुनरीक्षित करके कम किया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 में बजटीय पूंजीगत व्यय की राशि एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए थी।
पूंजीगत व्यय की राशि में 53060 करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता के रूप में जोड़े गए हैं जबकि आंतरिक संसाधनों से 11500 करोड़ रुपए, 28500 करोड़ रुपए संस्थागत वित्तपोषण से, 26400 करोड़ रुपए भारतीय जीवनबीमा निगम से तथा निजी-सरकारी साझेदारी के माध्यम से 27 हजार करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार रेलवे को सामरिक महत्व की लाइनों पर होने वाले नुकसान की भरपायी के लिए 1940 करोड़ रुपए तथा टिकटिंग में परिचालन लागत में होने वाले नुकसान की भरपायी के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को 88 करोड़ रुपए देगी।
रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेल आगामी वित्त वर्ष में संरक्षा के कार्यों पर 73065 करोड़ रुपए व्यय करेगी।राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत वर्ष 2017-18 का आवंटन पुनरीक्षित अनुमान 68725 करोड़ रुपए रहा जो इस बार 73065 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पांच हजार करोड़ रुपए बजटीय सहायता के रूप में आएगा। दस हजार करोड़ रुपए केन्द्रीय सड़क निधि से रेलवे की हिस्सेदारी के रूप में तथा पांच हजार करोड़ रुपए रेलवे के राजस्व में आएगा। इस राशि का उपयोग सभी व्यस्ततम मार्गाें पर चौकीदार रहित लेवल क्रॉसिंग को बंद करने के अलावा एलएचबी कोचों के उत्पादन तथा पटरियों के नवीकरण के लिए किया जाना है। आगामी वित्त वर्ष के लिए रेलवे ने मालवहन में 51 मीट्रिक टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मालवहन में दो साल से चल रही कमी के रुख में वर्ष 2017-18 में बदलाव आया है और माल ढुलाई में केवल जनवरी में ही छह टन की बढ़ोतरी हुई है।
सचिन संजीव
वार्ता
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