बिजनेसPosted at: Feb 1 2018 8:43PM

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जरीन दारूवाला ने कहा कि बजट में आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। ग्रामीण, आधारभूत ढांचा, एमएसएमई, वेतनभोगी और वरिष्ठ कर्मचारियों के हितों और वित्तीय जरुरतों पर पर्याप्त ध्यान देने से विकास और सामाजिक विकास की जरूरत के साथ-साथ निवेशकों की धारणा में पर्याप्त संतुलन बन गया है।
इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. सुब्रमिणया कुमार ने कहा कि यह विकासोन्मुखी बजट है जिसमें ग्रामीण, कृषि क्षेत्र, आवास, आधारभूत ढांचा, एमएसएमई और स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री समीर नारंग ने कहा कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बजट मददगार साबित होगा। करदाताओं की संख्या में बढोतरी और जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढेगा। वित्तीय घाटा हमारे अनुमान 3.2 से हल्का अधिक है। हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी की विकास दर 7.5 प्रतिशत होगी।
बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर घोष ने कहा कि यह आम लोगों का बजट है। इसने सभी जरूरी क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के पास अधिक पैसा होगा और उनकी उपभोग क्षमता बढ़ेगी। इससे अंतत: कॉरपोरेट इंडिया को मदद मिलेगी। इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भार्गव दासगुप्ता ने कहा कि बजट में समावेश पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सहित कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी सुधाकर शानबाग ने कहा कि यह बजट चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पेश किया गया है। बढ़ती महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वित्तीय घाटे की हालत में वित्तीय स्थिरता बनाये रखना इस साल आठ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण था। वित्त मंत्री ने ग्रामीण, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई घोषणायें की हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र तथा गरीब अमीर के भेदभाव को पाटने वाला है।
बैंक बाजार डॉट कॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह-संस्थापक आदिल शेट्टी के मुताबिक यह बजट सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर में कमी एक बड़ी घोषणा है और इससे 99 प्रतिशत से अधिक कंपनियों को लाभ होगा। एक अन्य घोषणा वेतनभोगी वर्ग के लिए 40,000 रुपये की छूट अच्छा कदम है, हालांकि यह ज्यादा प्रभावी नहीं होगा क्योंकि चिकित्सा और यात्रा भत्ते की छूट को वापस ले लिया गया है।
अर्चना अजीत
वार्ता