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आम बजट में कर प्रशासन व्‍यय पर स्‍पष्‍टीकरण

नयी दिल्ली 03 फरवरी (वार्ता)सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2018-19 के आम बजट दस्तावेजों में सक एक भारत सरकार पर व्यय शीर्षक के तहत बजट एक नजर में कर प्रशासन मद के क्रमश: 77,747 करोड़ रुपये और 10,5541 करोड़ रुपये का व्‍यय दर्शाया गया है जिनमें से अधिकांश राशि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के मद्देनजर राज्यों को हस्तातंरित की जाने वाली है और यह कर प्रशासन पर व्‍यय का हिस्‍सा नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में यहां जारी स्पष्टीकरण में कहा कि वर्ष 2018-19 के आम बजट के दस्तावेजों में से एक भारत सरकार पर व्‍यय शीर्षक के तहत बजट एक नजर में वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित अनुमानों (आर.ई.) और वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) के तहत ‘कर प्रशासन’ मद के क्रमश: 77,747 करोड़ रुपये और 10,5541 करोड़ रुपये का व्‍यय दर्शाया गया है।
उसने कहा कि इन अनुमानों में से वर्ष 2017-18 के आर.ई. के 61,331 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 के बी.ई. के 90,000 करोड़ रुपये वास्‍तव में राज्‍यों को हस्‍तांतरित की जाने वाली राशि है, जो जीएसटी को लागू करने के कारण राज्‍यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित हैं। इसका वित्त पोषण उपकर लगाकर किया जाएगा, अत: केन्‍द्र को मिलने वाले राजस्‍व में से कोई भी राशि इसके लिए व्‍यय नहीं की जाएगी और यह राज्‍यों को हस्‍तांतरित की जाने वाली राशि दरअसल कर प्रशासन पर व्‍यय का हिस्‍सा नहीं है।
शेखर
वार्ता
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25 Apr 2024 | 6:51 PM

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