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छत्तीसगढ़ के 83 हजार 179 करोड के बजट में किसानों को खास प्राथमिकता

रायपुर 10 फरवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के आज पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष के 83 हजार 179 करोड़ रूपए के आखिरी लोक लुभावन बजट में किसानों,महिलाओं,अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उत्थान तथा ग्रामीण इलाकों के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।
मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह द्वारा आज विधानसभा में पेश महज 83 करोड रूपए के घाटे वाले इस बजट में कृषि विभाग के बजट में 95 प्रतिशत की वृद्धि करने, किसानों के इस वर्ष भी समर्थन मूल्य पर धान खरीद पर बोनस देने के लिए दो हजार 107 करोड का प्रावधान करने,किसानों को रियायती बिजली प्रदान करने हेतु कृषक ज्योति योजना में दो हजार 975 करोड रूपए का प्रावधान करने के साथ ही सौर सुजला योजना के लिए 631 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है।
बजट में कृषि स्नातकों को पेशेवर कृशि उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु..चलो गांव की ओर ..योजना शुरू करने,सिंचाई योजनाओं के लिए दो हजार 518 करोड रूपए का तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं पत्रकारों के लिए 50 हजार रूपए के मौजूदा प्रावधान के अलावा 30 हजार अतिरिक्त बीमा कवर उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है।बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में दोगुने से अधिक की वृध्दि की गई है।
डा.सिंह ने बजट में राज्य के सामुदायिक एवं जिला अस्पतालों में पैथालोजी एवं रेडियोलाजी सम्बन्धी समस्त जांच निशुल्क उपलब्ध करवाने, मितानिनों को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि में 25 प्रतिशत इजाफा करने,आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः एक हजार एवं 500 की मासिक वृध्दि करने, कोटवारों के मानदेय को डेढ़ गुना करने तथा पटेलों के मानदेय को एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने तथा जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर जनपद सदस्य तक के मानदेय़ में बढ़ोत्तरी का प्रावधान है।
साहू
जारी वार्ता
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