बिजनेसPosted at: Feb 19 2018 1:25PM

श्री वेंकटचलम ने कहा,“ बैंकों में तेजी से बढ़ते जोखिम में फंसे रिण के लिए कसूरवार कौन है, डिफॉल्टर कौन है। क्या ये सब निजी कंपनियां ,उद्योगपति और कॉरपाेरेट घराने नहीं हैं। दिवाला कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) के पास 2,53,000 करोड़ रुपये की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों(एनपीए) के 12 मामले लंबित हैं। ये मामले किससे जुड़े हैं। क्या वे सभी बड़े औद्योगिक घराने नहीं हैं। आखिर वे रिण का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या यही उनकी सक्षमता है। क्या बैंकों का निजीकरण करके इन्हीं लोगों के हाथ में सौंप देना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि पीएनबी घोटाले के मामले में इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन बैंक अधिकारियों ने नीरव मोदी को लाभ पहुंचाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। लेकिन उन्हें किसने लुभाया और प्रभावित किया। क्या वह निजी कॉरपोरेट दिग्गज नीरव मोदी नहीं था। आप देश के किसी भी बड़े धोखाधड़ी के मामले को देखें। आपको निजी कॉरपोरेट का हाथ इन सबमें दिखेगा। ”
श्री वेंकटचलम ने कहा कि एसोचैम को यह भूलना नहीं चाहिए कि सरकारी बैंकों द्वारा अधिकतर रिण निजी कॉरपोरेट घरानों को दिये गये हैं। अगर सरकारी बैंक सक्षम नहीं हैं तो वे इनसे रिण लेने के बजाय निजी बैंकों से क्यों नहीं लेते। गलत व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। हमारा मानना है कि एसोचैम को निजी क्षेत्र के कॉरपोरेट डिफाॅल्टर से सरकारी बैंकों का रिण वापस लौटाने की सलाह देनी चाहिए और पीएनबी धोखाधड़ी के लिए नीमो(नीरव मोदी) की निंदा करनी चाहिए।
अर्चना/शेखर
वार्ता