बिजनेसPosted at: Apr 5 2018 8:58PM

सरकार ने एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत इसमें अपनी 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। एयरलाइन की छह में से दो इकाइयों-एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड तथा एयर इंडिया एसएटीएस- का भी विनिवेश किया जायेगा, जबकि अन्य चार इकाइयों की हिस्सेदारी नहीं बेची जायेगी। हालाँकि, एयर इंडिया के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिचालन को अलग-अलग नहीं किया गया है। हिस्सेदारी खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए अभिरुचि पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 14 मई रखी गयी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल एयर इंडिया में रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इंडिगो ने सबसे पहले इसमें रुचि दिखाई थी, लेकिन वह शुरू से ही कह रही है कि वह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय परिचालन और एयर इंडिया एक्सप्रेस में रुचि रखती है। घरेलू मार्गों पर उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसलिए भी उसकी रुचि घरेलू परिचालन में नहीं है। वहीं, सरकारी विमान सेवा कंपनी होने के नाते एयर इंडिया के पास विदेशों में व्यस्ततम हवाई अड्डों पर भी काफी अच्छे स्लॉट हैं जिससे निवेशक इसके अंतरराष्ट्रीय परिचालन को खरीदने की चाहत रखते हैं।
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 28 मार्च को जारी प्रारंभिक सूचना के अनुसार, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड का कुल कर्ज और देनदारियाँ 33,392 करोड़ रुपये है जिसमें 8,816 करोड़ रुपये तात्कालिक देनदारी है। इन ऋणों में से यथासंभव 31 मार्च 2017 के बाद के भौतिक करोबार विकास जैसे विमानों की खरीद या उनकी प्राप्ति आदि के संदर्भ में समायोजित किया जायेगा। शेष ऋण को ऋणदाताओं की मंजूरी के साथ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के खाते में स्थानांतरित कर दिया जायेगा जो भारत सरकार की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाई होगी। इस प्रकार इसका बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी। भविष्य में यदि एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऋण बढ़ता है तो वह उन कंपनियों के साथ बना रहेगा और उसे सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी। हालाँकि, आयकर, सीमा शुल्क तथा केंद्र सरकार को मिलने वाला सेवा कर का हिस्सा और उसके द्वारा लगाये जाने वाले गारंटी शुल्क या जुर्माने को सरकार बाद में पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकती है।
अभिरुचि पत्र के आधार पर प्रारंभिक चरण के सफल बोली प्रदाताओं के नाम 28 मई को सामने आयेंगे। सिर्फ वहीं कंपनियाँ एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीदने के लिए पात्र होंगी जिनका नेटवर्थ पाँच हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक है और पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान लगातार मुनाफे में रही हों।
अजीत सुरेश
वार्ता