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बिजनेस


तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई पर उद्योग दोफाड़

नयी दिल्ली 11 अगस्त (वार्ता) भारतीय तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का जहां किसान और कुछ स्वयं सेवी संगठन विरोध कर रहे हैं, वहीं यह उद्योग भी इसको लेकर एकमत नहीं है।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर आज आयोजित बैठक में हितधारकों ने अलग-अलग राय व्यक्त किये। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भाग लेने के लिए किसान संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों को अामंत्रित किया गया था।
सिगार, सिगरेट और विभिन्न तंबाकू उत्पादों में अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी सहयोग में इसकी अनुमति है। इसमें तंबाकू क्षेत्र में फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम और प्रबंधन अनुबंध शामिल हैं। मोदी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मोदी ने जहां इस क्षेत्र में बिना किसी बदलाव के एफडीआई नीति जारी रखने की वकालत की है वहीं गोल्डर टोबैको लिमिटेड के अध्यक्ष संजय डालमिया ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और वर्तमान निवेश धीरे-धीरे कम किये जाने की आवश्यकता बतायी है।
श्री डालमिया ने कहा कि भारत में तम्बाकू सेक्टर में किसी भी रूप में एफडीआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिये। तम्बाकू उद्योग में एफडीआई कम करने से इस सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से होने वाली प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा होगी, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर होकर वृद्धि करेगी। वर्तमान निवेशों को चरणबद्ध तरीके से अगले दो से तीन साल में कम किया जाना चाहिये।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में सिगरेट निर्माण में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन टेक्नाॅलाॅजी सहयोग, लाइसेंसिंग समझौते, फ्रेंचाईज़ी, ट्रेड नाम, ब्रांड नाम और प्रबंधन अनुबंध के माध्यम से तम्बाकू कंपनियों को निवेश की अनुमति है। एक ट्रेडिंग कंपनी का निर्माण करके निवेश किये जा सकते हैं। ऐसी बैक डोर एंट्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिये। उन्होंने इन व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की वकालत करते हुये कहा कि
तम्बाकू किसानों के साथ लाभ बाँटने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
देश के तंबाकू विशेषकर - सिगरेट - के कारोबार में आईटीसी की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत है, लेकिन इसके प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। बैठक में अखिल भारतीय किसान संघ और कर्नाटक तंबाकू उत्पादक मंच ने एफडीआई का पुरजोर तरीके से विरोध किया और एफडीआई को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की।
शेखर अजीत
वार्ता
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