बिजनेसPosted at: Apr 15 2018 11:59AM

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में कुल सीएसआर व्यय का करीब 25 फीसदी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और एक तिहाई शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में खर्च किया गया। इसके अलावा वित्त वर्ष 2016 की तुलना में बीते साल खेलों के विकास पर सीएसआर व्यय 192 फीसदी,राष्ट्रीय विरासत पर 153 फीसदी, लैंगिक समानता पर 115 फीसदी और पर्यावरण पर 66 फीसदी अधिक रहा। इसके साथ ही सशस्त्र बल के संबंध में सीएसआर का अनुदान वित्त वर्ष 2016 की तुलना में बीते साल 33 करोड़ रुपये अधिक रहा। वित्त वर्ष 2016 में इस क्षेत्र पर मात्र एक करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।
विकासपरक गतिविधियों में भी कंपनियों की रुचि बढ़ती दिखी है। करीब 26 फीसदी कंपनियों ने एक गतिविधि में और करीब 11 फीसदी ने पांच या उससे अधिक विकासपरक गतिविधियों में सीएसआर राशि खर्च की है।
सार्वजनिक उपक्रमों का सीएसआर योगदान तीन साल से लगातार औसतन 30 फीसदी बढ़ा है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कंपनियां अपने सीएसआर फंड को कॉरपोरेट फांउडेशन के माध्यम से खर्च करने को अधिक तरजीह दे रही हैं। वित्त वर्ष 2016 की तुलना में इन कंपनियों की संख्या बीते साल 83 फीसदी बढ़ी है।
सीएसआर फंड खर्च करने के लिए वित्त वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनियों की पसंदीदा जगह महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु रही। इन तीन वित्त वर्षों के दौरान करीब 40 फीसदी कंपनियों ने एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खर्च करना बेहतर समझा और करीब चार फीसदी कंपनियों ने 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएसआर की राशि व्यय की। पूर्वोत्तर राज्यों को सरकारी कंपनियों के सीएसआर की 35 फीसदी और गैर सरकारी कंपनियों की 65 फीसदी राशि प्राप्त हुई है।
सीएसआर में योगदान करने वाली 32 औद्योगिक श्रेणियों में सबसे अधिक योगदान तेल एवं गैस क्षेत्र, साफ्टवेयर और सेवा, यूटिलिटीज, धातु और खनन क्षेत्र का रहा। वाहन एवं वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली कंपनियों , निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, सीडी क्षेत्र, कोयला तथा वित्तीय सेवा प्रदाताओं का सीएसआर फंड वित्त वर्ष 2015 की तुलना में वित्त वर्ष 2017 में काफी बढ़ा है।
अर्चना/शेखर
वार्ता