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बिजनेस


बागान या खेत से फलों एवं सब्जियों को एक निश्चित तापमान पर कोल्ड स्टोरेज तक लाने के लिए 61,826 रिफर वाहनों की जरुरत है जबकि ऐसे नौ हजार वाहन ही उपलब्ध हैं। फलों को वैज्ञानिक तरीके से पकाने के लिए 9,131 राइपनिंग चैम्बर की जरुरत है जबकि ऐसे 812 चैम्बर ही हैं। इसके अलावा दूध, मांस, समुद्री उत्पाद एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के रखने के लिए अलग से कोल्ड स्टोरेज की जरुरत है।
कृषि मंत्रालय ने 238 कोल्ड चेन परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध करायी है। इनमें से 113 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं और इस वर्ष फरवरी से इनका व्यावसायिक उपयोग शुरू हो गया है। एक कोल्ड चेन परियोजना से करीब एक सौ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है जबकि करीब 500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। एक कोल्ड चेन परियोजना से करीब 500 फल और सब्जी उत्पादक किसान जुड़े होते हैं जबकि इसी तरह की परियोजना से डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के 5,000 लोग जुड़े होते हैं।
समिति ने कहा है कि 2012 में कोल्ड चेन समेत आपूर्ति चेन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग के सदस्य सैमित्रा चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसने कहा था कि देश में 3.7 करोड़ टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की कमी है। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज को लेकर वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2.9 करोड़ टन के कोल्ड स्टोरेज की कमी है। समिति ने सिफारिश की कि अगले पांच साल में 75 लाख टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाये जिसके लिए 6,100 करोड़ रुपये की जरुरत होगी ।
अरुण अर्चना
वार्ता
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