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बिजनेसPosted at: Jul 18 2018 8:15PM


सरकारी तेल कंपनियों को रॉयल्टी में बड़ी राहत

नयी दिल्ली 18 अप्रैल (वार्ता) तेल एवं गैस क्षेत्र में काम कर रही सरकारी कंपनियों को राहत देते हुये सरकार ने उत्पादन साझेदारी समझौते के मॉड्यूल तथा हाइड्रोकार्बन ब्लॉकों के लिए कर संबंधी नियमों में सुधारों की घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि तेल एवं गैस खोज तथा लाइसेंसिंग की नयी नीति नेल्प से पहले आवंटित ब्लॉकों में जहाँ सरकारी कंपनियों ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी 30 से 40 प्रतिशत रहती थी वहाँ भी पूरी रॉयल्टी का बोझ उन्हीं का उठाना पड़ता था। अब इन कंपनियों को उतनी ही रॉयल्टी अदा करनी होगी जितनी ब्लॉक में उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उन्हें पूर्व में चुकाई गयी ज्यादा रॉयल्टी की रिकवरी का भी मौका मिलेगा। इससे सात ब्लॉकों में सरकारी कंपनियों को फायदा होगा।
श्री प्रधान ने बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थितियों को देखते हुये इन राज्यों में काम कर रही कंपनियों को तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए दो साल का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया है। इन राज्यों के ब्लॉकों से प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों को बाजार आधारित मूल्य पर बेचने की अनुमति भी दी गयी है ताकि कठिन परिस्थितियों के कारण बढ़ी लागत की भरपाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि आयकर की धारा 42 के तहत नेल्प से पहले तथा नेल्प के तहत आवंटित कुछ ब्लॉकों को कर से छूट मिली हुई थी जबकि अन्य कंपनियों को यह छूट नहीं थी। अब सभी 28 ब्लॉकों के लिए कंपनियों को कर में छूट देने का फैसला किया गया है। अब तक 13 कंपनियों को छूट नहीं मिल रही थी।
उत्पादन साझेदारी समझौतों के तहत किसी आपात स्थिति की सूचना पहले सात दिन में देनी होती थी अब इसके लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 दिन कर दी गयी है।
अजीत अर्चना
वार्ता
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