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नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि ऑटो सेक्टर इंटरनल कंबस्शन इंजन से इलेक्ट्रिक वाहनों की आेर बढने में बड़ी बाधा का सामना कर रहा है। उन्होंने ऑटो सेक्टर द्वारा इनोवेशन और शोध एवं विकास में अधिक निवेश करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इस मद में एक प्रतिशत से अधिक का निवेश होना चाहिये। मॉर्डन मोबिलिटी से कार्बन उर्त्सजन कम होगा। हमें इस परिवर्तन की योजना बनानी होगी और इसका कुशल प्रबंधन करना होगा। नीति आयोग नये आइडिया और सलाह के प्रति खुला विचार रखता है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ऑटो इंडस्ट्री के ढांचे का अंतिम रूप दे रहा है और टास्क फोर्स के गठन के लिये राज्य सरकारों से समन्वय कर रहा है।
सियाम के अध्यक्ष एवं फोर्स मोटर्स के चेयरमैन डॉ अभय फरोडिया ने सरकार से अाग्रह किया कि वह ऑटो सेक्टर के दीर्घावधि नियामक नीति के रोडमैप की जरूरत पर ध्यान दे और साथ ही जीएसटी के कर भार काे कम करे। उन्होंने कहा कि अस्थायी नीति परिवर्तन से इंडस्ट्री में अनिश्चितता पैदा होती है और उन्होंने 10 साल की नीति के रोडमैप की मांग की।
श्री फारोडिया ने कहा कि मात्र चार साल में बीएस-4 से बीएस-6 के उर्त्सजन मानक का सफर तय करना बहुत जल्दी है।
ऑटाेमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम वेंकटरामणि ने कहा कि निर्यात की गुणवत्ता में तेजीसे परिवर्तन हुआ है और इसने देश में 32 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं। उन्होंने बताया कि भारत का 60 फीसदी से अधिक निर्यात यूरोपीय देशों में जाता है। हम बीएस-6 लागू करने की अंतिम तिथि के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
अर्चना/शेखर
वार्ता
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