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श्री पटनायक ने इस मौके पर “इनवेस्ट ओडिशा” वेबसाइट भी लॉन्च किया।
ओडिशा के मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने कहा कि राज्य एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। सरकार ने औद्योगिक विकास योजना, 2025 के लक्ष्य हासिल करने के लिए नीतिगत तथा ढाँचागत सुधार लागू किये हैं। परियोजनाओं की मंजूरी का समय घटकर 21 दिन रह गया है। कारोबार के लिए दी जाने वाली सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है। सरकार ने ‘स्किल्ड इन ओडिशा’ कार्यक्रम के तहत भुवनेश्वर में ‘विश्व कौशल केंद्र’ की स्थापना की है।
राज्य के प्रधान सचिव (उद्योग) संजीव चोपड़ा ने कहा कि धातुओं के उत्पादन में राज्य अग्रणी है, लेकिन अब सरकार का फोकस ओडिशा को धातुओं के अंतिम उत्पाद के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का है तथा इसके लिए जल्द ही एक नीति बनायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में आयोजित पहले ‘मेक इन ओडिशा कान्क्लेव’ में कंपनियों ने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश का वायदा किया था जिसमें 65 प्रतिशत परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है तथा वे विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में श्रम, बिजली, भूमि और जीवनयापन सस्ता होने के कारण यह देश के अन्य राज्यों ही नहीं, दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों की तुलना में भी निवेश के लिए किफायती स्थल है।
श्री चोपड़ा ने कहा कि ओडिशा ने उद्योग के लिए 1,20,000 एकड़ भूमि बैंक तैयार किया है। कोई भी कंपनी अपने संयंत्र लगाने के लिए पसंदीदा भूमि का ऑनलाइन चयन कर सकती है।
सम्मेलन में ओडिशा के उद्योग एवं उच्च शिक्षा मंत्री अनंत दास, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष नवीन जिंदल, ओयो रूम्स के संस्थापक एवं अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, शाही एक्सपोर्ट्स के प्रबंध निदेशक हरीश आहुजा और एसएमएस ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक मार्क होफमैन ने भी संबोधित किया।
अजीत/शेखर
वार्ता
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