बिजनेसPosted at: Sep 13 2018 4:54PM

श्री सिंह ने कहा कि यह पुरस्कार द्वितीयक इस्पात उद्योग को एक प्रकार की मान्यता है जिसकी इस्पात उत्पादन में 57 प्रतिशत हिस्सेदारी है। देश की इस्पात उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 30 करोड़ टन सालाना करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें द्वितीयक इस्पात क्षेत्र का योगदान 70 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अभी देश में हर साल 13.4 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन होता है।
उन्होंने कहा कि उत्पादन करीब 17 करोड़ टन बढ़ाने के लिए 12 साल में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। इसमें मुख्य रूप से मशीनरी और प्रौद्योगिकी पर खर्च करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इस्पात पर मेगा कॉन्क्लेव होने वाला है। इसमें सरकार अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी निर्माताओं को भारत में ही मशीनरी बनाने के लिए आकर्षित करने का प्रयास करेगी।
मंत्री ने इस्पात उद्योग से संयंत्रों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की अपील करते हुये कहा कि उन्हें अपना उत्सर्जन, कूड़ा और नुकसान शून्य करने की दिशा में बढ़ना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को पानी और ऊर्जा की खपत तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना चाहिये।
उन्होंने इस उद्योग में पिछले कुछ दिनों में ठहराव के बारे में कहा कि कुछ चीजें राज्यों से जुड़ी हैं - जैसे, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति। इसके अलावा रेलवे के पास माल ढुलाई के लिए रैकों की भारी कमी के कारण इस्पात क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति बाधित हो रही है। इस क्षेत्र के लिए जरूरी कच्चे माल रेल मार्ग से ही लाये-ले जाये जा सकते हैं।
अजीत/शेखर
वार्ता