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बिजनेस


रिएल एस्टेट क्षेत्र में स्व नियमन प्रणाली की जरूरत:नायडू

नयी दिल्ली 14 फरवरी (वार्ता) उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रियल एस्टेट क्षेत्र के संगठनों का आह्वान करते हुए आज कहा कि उन्हें इस क्षेत्र में अनैतिक तरीकों को रोकने के लिए आचार संहिता और स्‍व-नियमन प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित तीसरे यूथकोन के अवसर पर युवा उद्यमियों और पेशेवरों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कुछ खास लोगों के अनैतिक क्रियाकलापों के कारण उच्चतम न्‍यायालय और सांविधिक उपभोक्‍ता अधिकार निकायों की गहन जांच की जद में आ गया।
श्री नायडू ने कहा कि रियल एस्‍टेट क्षेत्र में बढ़ते गैर निष्पादित परिसपंत्तियों के बोझ से न केवल बैंक प्रभावित हुए हैं बल्कि इससे इस क्षेत्र के लिए बैंक ऋण का प्रतिशत भी काफी घट गया है। वर्ष 2013 रिएल एस्टेट क्षेत्र के लिए बैंक रिण 63 प्रतिशत था लेकिन वर्ष 2016 में यह घटकर महज 17 प्रतिशत रह गया जिससे यह क्षेत्र संकटग्रस्त हो गया है। उन्होंने इन संगठनों से कहा,“ आप अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना आप ऋणदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए हैं। यह वित्‍तीय व्‍यवहार्यता से अधिक एक सामाजिक दायित्‍व है और आपका भरोसा भी दांव पर लगा है।”
रियल एस्‍टेट क्षेत्र पर कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि 95 प्रतिशत रियल एस्‍टेट डेवलपर, बिल्‍डर और एजेंट के पास पैन नंबर तक नहीं है। उन्‍होंने यह भी बताया कि क्रेडाई और रेरा द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन 3,000 संस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया,उनमें से 500 ने तो आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। कैग की इस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए रिएल्ट एस्टेट उद्योग को डिजिटल लेनदेन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए।
अर्चना उनियाल
वार्ता
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